The Political Transformation of Bengal: From the Hegemony of 'Bhadralok' to the Rise of Identity Politics
This editorial explores the structural shift in West Bengal's political landscape, tracing its evolution from the British colonial era to the contemporary period. Historically, Bengal’s socio-political discourse was dominated by the 'Bhadralok' (the landed and intellectual upper-caste elite), which maintained authority through the Mughal, British, and post-independence Congress eras.
The article examines how the Communist movement successfully replaced caste-based divisions with 'Class Consciousness,' fostering a unique social harmony that distinguished Bengal from the caste-intensive politics of North India. However, it argues that this model left a representation vacuum for Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), and certain OBC groups, as the leadership remained concentrated within the upper castes.
In the current scenario, this class-based shield is disintegrating. The vacuum is being filled by a new wave of Identity Politics, characterized by religious polarization and the re-emergence of caste-based mobilization (notably among the Matua and Rajbanshi communities). Furthermore, the editorial critically analyzes the role of central institutional intervention—driven by allegations of systemic corruption and investigations by federal agencies—which has added a layer of administrative friction to the state's federal structure.
The study concludes that West Bengal is transitioning from a 'Class-centric' to a 'Caste-and-Identity-centric' political grammar. This shift signifies the end of the traditional 'Bhadralok' monopoly and the beginning of a complex, fragmented social reality where the historical blurred lines of caste and religion are becoming increasingly distinct.
पश्चिम बंगाल की सामाजिक-राजनीतिक संरचना वर्तमान में एक ऐसे ऐतिहासिक संधि-स्थल पर खड़ी है, जहाँ दशकों पुराने वर्गीय समीकरण और जातीय-धार्मिक वास्तविकताएं आपस में टकरा रही हैं। ब्रिटिश काल से लेकर आज के 'डिजिटल युग' तक, बंगाल की सत्ता के केंद्र और उसके व्याकरण में जो बदलाव आए हैं, वे न केवल शोध का विषय हैं, बल्कि भविष्य की राजनीति के संकेत भी हैं।
ऐतिहासिक एकाधिकार और 'भद्रलोक' का निर्माण- औपनिवेशिक काल के दौरान बंगाल में दो स्पष्ट वर्ग थे—जमींदार और प्रजा। इस जमींदार वर्ग का नेतृत्व मुख्य रूप से सवर्ण समुदायों (ब्राह्मण, कायस्थ और वैद्य) के पास था। यही वह 'भद्रलोक' समाज था जिसने आधुनिक बांग्ला संस्कृति, कला और बौद्धिक पहचान को विश्व पटल पर रखा। मुगल काल से लेकर आजादी के बाद के कांग्रेस शासन तक, सत्ता का शीर्ष नेतृत्व इसी 15-20 प्रतिशत आबादी के इर्द-गिर्द घूमता रहा।
वामपंथ: वर्गीय चेतना बनाम जातीय पहचान- 1977 के बाद कम्युनिस्ट आंदोलन ने बंगाल की राजनीति को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने 'जाति' और 'धर्म' की दीवारों को ढहाकर 'वर्गीय चेतना' (Class Consciousness) को प्रधानता दी। उत्तर भारत की तुलना में बंगाल में जो सामाजिक समरसता रही, उसका श्रेय काफी हद तक इसी वर्गीय राजनीति को जाता है, जिसने जातियों के बीच की दूरी को न्यूनतम कर दिया था। हालांकि, इस दौरान भी नेतृत्व का ढांचा 'सवर्ण' ही बना रहा, जिससे अनुसूचित जाति (SC) और जनजाति (ST) समुदायों में एक आंतरिक शून्यता (Vacuum) बनी रही।
ध्रुवीकरण और केंद्रीय हस्तक्षेप का नया दौर- वर्तमान राजनीति में वह 'वर्गीय ढाल' दरकती हुई दिखाई दे रही है। जिस दूरी को कम्युनिस्टों ने दशकों की मेहनत से खत्म किया था, वह अब दोबारा उभर रही है। भाजपा ने इसी 'पॉलिटिकल वैक्यूम' को पहचानकर हाशिए पर पड़े समुदायों (जैसे मतुआ, राजबंशी और आदिवासी) की जातीय अस्मिता को स्वर दिया है। लेकिन इस बदलाव में केवल धार्मिक या जातीय ध्रुवीकरण ही एकमात्र कारक नहीं है। राज्य में व्याप्त संस्थागत भ्रष्टाचार और उसके जवाब में केंद्रीय एजेंसियों (ED, CBI) के तीव्र हस्तक्षेप ने एक नई तरह की राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया है। जहाँ एक ओर सत्तापक्ष इसे 'संघीय ढांचे पर प्रहार' और 'भ्रष्ट हस्तक्षेप' बताता है, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों ने आम जनता के मन में व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा किया है।
आज का बंगाल उस मोड़ पर है जहाँ 'वर्ग' की राजनीति अब 'जाति और पहचान' की राजनीति में पूरी तरह रूपांतरित हो चुकी है। धार्मिक दूरियाँ तो पहले ही बढ़ चुकी थीं, अब जातीय दूरियों का बढ़ना भी अपरिहार्य जान पड़ता है। यह केवल सत्ता का संघर्ष नहीं, बल्कि बंगाल की उस मौलिक पहचान का संकट है जहाँ कभी जाति और धर्म गौण हुआ करते थे। 2026 की राजनीति का परिणाम जो भी हो, यह स्पष्ट है कि बंगाल अब अपने 'भद्रलोक' अतीत से निकलकर एक जटिल और बहु-आयामी जातीय यथार्थ की ओर बढ़ चुका है।
डॉ. आर. अचल पुलस्तेय
Editor-in-Chief, Eastern Scientist
Multidisciplinary scholar focusing on socio-economic transitions and geopolitical shifts in the Eastern hemisphere.
ORCID iD: 0009-0002-8240-2689
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